जल व्यवस्थापनाप्रति सामुदायिक जबाबदारीचे महत्त्व अधोरेखित करत इटॉन या ऊर्जा व्यवस्थापन कंपनीने आपल्या रांजणगाव, नाशिक आणि पिंपरी येथील उत्पादन केद्रांमध्ये जलसंवर्धन करण्याच्या विविध उपाययोजना राबवल्या आहेत. आपल्या उत्पादन केंद्रातील 10 टक्के सुविधांमध्ये शून्य सांडपाणी या उद्दिष्टाचा समावेश असलेल्या कंपनीच्या 2030 शाश्वतता लक्ष्यांनुसार हे प्रयत्न करण्यात येत आहे. झीरो वॉटर डीस्चार्ज म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी केंद्राने सलग तीन महिने त्यांच्या औद्योगिक सांडपाण्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांहून कमी राखायला हवे.
इटॉनने त्यांच्या रांजणगाव येथील केंद्रात सांडपाण्यातून दुषित घटक काढण्यासाठी प्रक्रियांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे आणि जमिनीखालील रीचार्ज रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली उभारली आहे. नाशिक केंद्रात जमिनीखालील पाण्याच्या टाक्यांचे वॉटर-प्रूफिंग करून पाणीगळतीवर उपाययोजना करण्यात आल्या. अंडरग्राऊंड रीटर्न लाइन चेंबर्सची दुरुस्ती करण्यात आली तसेच पाण्याचा अधिक वापर असणाऱ्या ठिकाणी पाण्याचे मीटर बसवण्यात आले. तर, पिंपरी केंद्रात बाष्पीभवनातील पाण्याचे प्रमाण करून कुलिंग टॉवरचा कमाल वापर करण्यासाठी टीमने प्रयत्न केले.
इटॉन इंडियाचे डायरेक्टर ऑपरेशन्स बालचंद्रन वरदराजन म्हणाले, “भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता आणि पहिल्या तीन उत्पादन केद्रांमधील एक होऊ पाहत आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याची मागणीही लक्षणीय प्रमाणात वाढेल. म्हणूनच, उत्पादन कंपन्यांनी पाण्याचा पुनर्वापर आणि वापर कमी करण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना शोधण्यात देशाच्या प्रयत्नांना हातभार लावायला हवा.”
“आमच्या रांजणगाव साईटवर आम्ही स्वच्छतागृहांमध्ये वॉशबेसिन्स आणि युरिनल्समध्ये ऑटोमॅटिक सेन्सर आधारित नळ बसवून पाण्याचा वापर 10टक्क्यांनी कमी केला. तर नाशिकमध्ये मागील वर्षी आम्ही 8629 किलोलीटर्स पाणी वाचवले. येत्या काळातही या महत्त्वाच्या स्रोताचे संवर्धन करण्यासाठी आम्ही आमच्या तज्ज्ञांसोबत अधिक सखोल पातळीवर काम करू,” असे ते पुढे म्हणाले.
त्याचप्रमाणे इटॉनने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त गावांना साह्य करण्यासाठी मदतीचा हात दिला आहे. त्यांनी सुमारे 4600 कुटुंबांना पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी विविध मृदा आणि जलसंवर्धन उपायांतून साह्य केले आहे. भारत सरकारच्या जल शक्ती अभियानाशी सुसंगत अशा या उपक्रमात संवर्धन आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, वॉटरशेड उभारणे, मोठ्या प्रमाणावर जंगले उभारणे आणि पिण्याच्या पाण्याची स्वच्छता अशा पाच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला जातो.
